पंचायती राज विभाग के कार्मिकों के लिए केडिट कार्ड बनेंगे: महाराज

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प्रदेश के पंचायती राज मंत्री, सतपाल महाराज द्वारा मंगलवार को पंचायतीराज निदेशालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय बढाए जाने के कड़े निर्देश दिए।

पंचायतीराज मंत्री श्री महाराज द्वारा पंचायती राज विभाग के ढांचे के पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति पर निदेशक पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में शासन स्तर से कार्यवाही चल रही है।

श्री महाराज ने पी०डी०आई डाटा एकत्रीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज विभाग के कार्मिकों के लिए केडिट कार्ड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

पंचायतीराज मंत्री द्वारा भारत सरकार के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित रू0 10 लाख को बढ़ाकर रू0 20 लाख किए जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी। इसके अलावा 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा आगामी विभानसभा में संकल्प पत्र लाये जाने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक के पश्चात पंचायतीराज मंत्री श्री महाराज बताया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत लगभग 40 हजार जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है एवं कुल 450 जनप्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट के अन्तर्गत अन्य राज्यों की ऐसी पंचायतों जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं में भ्रमण कराया जा चुका है तथा शीघ्र ही अन्य प्रतिनिधियों का भी एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा जिससे वे अन्य राज्यों में किए गए अच्छे कार्यों को अपनी पंचायतों में कराएं।

बैठक में पंचायतीराज विभाग की निदेशक श्रीमती निधि यादव, मुख्य वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक प्रभारी, श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, निदेशालय पंचायतीराज श्रीमती पूनम पाठक सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

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