धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 30 दिन के बोनस को मंजूरी

देहरादून। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री  धामी ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की सौगात दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कार्मिकों को 30 दिन के उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों तथा समूह ‘ख’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इसके लिए ग्रेड वेतन की अधिकतम सीमा 4,800 रुपये (पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-8) निर्धारित की गई है। पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस मिलेगा। बोनस गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि 7,000 रुपये तय की गई है। इस आधार पर कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन और पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। इनके लिए गणना की अधिकतम मासिक सीमा 1,200 रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर उन्हें अधिकतम लगभग 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा।

शासनादेश के मुताबिक बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और जिन्होंने इस तिथि तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर ली थी। छह माह से एक वर्ष तक की सेवा वाले पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।

इसके अलावा स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के लाभ में होने की स्थिति में वहां कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा। इसका भुगतान संबंधित निकाय एवं विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण से ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में मदद मिलती है। राज्य सरकार कार्मिकों के हितों और कल्याण के प्रति संवेदनशील है तथा उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली खुशियों, उत्साह और समृद्धि का पर्व है। बोनस की यह सौगात कर्मचारियों और उनके परिवारों की त्योहार की खुशियों को और बढ़ाएगी। सरकार भविष्य में भी कार्मिकों के हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।